इजराइल की राजनीति में पैसों का भूचाल और भरोसे की टूटी दीवार

इजराइल की राजनीति में पैसों का भूचाल और भरोसे की टूटी दीवार

सुबह के सात बजे हैं। यरूशलम की ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई है। चाय की प्याली हाथ में लिए एक आम मतदाता जब अखबार का पहला पन्ना पलटता है, तो उसकी उंगलियां सुर्खियों पर ठहर जाती हैं।

शोर। हर तरफ बस शोर है।

लेकिन इस राजनीतिक कोलाहल के पीछे एक ऐसा सवाल छिपा है जो किसी भी लोकतंत्र की नींव हिला सकता है—क्या चुनावों में बहने वाला पैसा हमारी अपनी जमीन का है, या इसकी डोर कहीं सात समंदर पार से खींची जा रही है?

इजराइल की राजनीति में इन दिनों एक नया शब्द गूंज रहा है। 'राआमगेट'।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक "भूकंप" करार दिया है। उन्होंने विपक्षी दलों से सीधे तौर पर अपील की है कि वे अरब पार्टियों के साथ किसी भी तरह का गठबंधन न करें। पहली नजर में यह किसी भी दूसरे चुनावी बयान जैसा लग सकता है। सत्ता और विपक्ष के बीच चलने वाली पुरानी नोकझोंक। लेकिन जब आप इस बयान की परतों को उधेड़ना शुरू करते हैं, तो कहानी कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा नजर आती है।

एक काल्पनिक शाम और असली डर

इस पूरी स्थिति को समझने के लिए आइए एक काल्पनिक परिदृश्य की कल्पना करते हैं। मान लीजिए, तेल अवीव के एक छोटे से कैफे में दो दोस्त बैठे हैं। एक का नाम डेविड है, जो दशकों से इजराइल की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर फिक्रमंद रहा है। दूसरा है तारिक, एक अरब-इजराइली नागरिक, जो चाहता है कि उसके समुदाय के स्कूलों और सड़कों को भी वही बजट मिले जो देश के बाकी हिस्सों को मिलता है।

डेविड के सामने टीवी स्क्रीन पर नेतन्याहू का बयान चल रहा है। वह स्क्रीन की तरफ इशारा करता है और कहता है, "देखो तारिक, सवाल यह नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। सवाल यह है कि अगर किसी पार्टी की फंडिंग पर विदेशी या संदिग्ध स्रोतों के छींटे हैं, तो वह किसके प्रति वफादार रहेगी?"

तारिक अपनी कॉफी का कप मेज पर रखता है। उसकी आंखों में थकान है। वह जवाब देता है, "डेविड, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, हमारे वोटों और हमारी पार्टियों को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। क्या हमें अपने ही देश की सरकार में हिस्सा लेने का हक नहीं है?"

यह काल्पनिक संवाद आज के इजराइल की उस मानसिक दरार को दिखाता है, जो चुनावी फंडिंग के आरोपों के बाद और चौड़ी हो गई है।

आखिर क्या है यह 'राआमगेट' विवाद?

राजनीति में जब किसी शब्द के पीछे 'गेट' जुड़ जाता है, तो समझ लीजिए कि बात सिर्फ नीतियों की नहीं, बल्कि नैतिकता और कानून की हो गई है।

ताजा विवाद की जड़ें इजराइल की एक प्रमुख अरब राजनीतिक पार्टी, युनाइटेड अरब लिस्ट (राआम), और उसकी चुनावी फंडिंग से जुड़ी जांचों और मीडिया रिपोर्टों में छिपी हैं। आरोप बेहद गंभीर हैं। कुछ रिपोर्टों और राजनीतिक हलकों में यह दावा किया गया है कि चुनावों के दौरान इस्तेमाल किए गए धन के स्रोतों में पारदर्शिता की कमी थी, और इसके तार कुछ ऐसे संगठनों या विदेशी संस्थाओं से जुड़े हो सकते हैं जिनका एजेंडा इजराइल के हितों के खिलाफ जाता है।

यहीं से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोर्चा संभाला।

नेतन्याहू का तर्क सीधा और धारदार है। उन्होंने इस पूरे मामले को "राआमगेट भूकंप" का नाम देते हुए कहा कि यह इजराइल के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। उनका मानना है कि यदि कोई राजनीतिक दल संदिग्ध फंडिंग के जरिए संसद (नेसेट) में पहुंचता है और फिर सरकार बनाने में किंगमेकर की भूमिका निभाता है, तो देश की सुरक्षा नीतियां समझौते की मेज पर आ जाएंगी।

इसी आधार पर उन्होंने विपक्षी नेताओं—विशेषकर उन मध्यमार्गी और वामपंथी दलों से—यह अपील की है कि वे सत्ता के लालच में अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करने की गलती न करें।

पैसे का गणित और लोकतंत्र का व्याकरण

चुनावी फंडिंग को समझने के लिए एक साधारण सी उपमा का सहारा लेते हैं।

कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे जहाज पर सवार हैं जो तूफान के बीच से गुजर रहा है। जहाज का कप्तान कौन होगा, इसका फैसला यात्रियों के वोट से होना है। लेकिन अचानक पता चलता है कि एक उम्मीदवार के प्रचार का खर्च किसी दूसरे अनजान जहाज के मालिक ने उठाया है। अब आपके मन में यह संदेह पैदा होना स्वाभाविक है कि तूफान आने पर वह कप्तान यात्रियों की जान बचाएगा या उस अनजान मालिक के इशारे पर जहाज का रुख मोड़ देगा?

लोकतंत्र में चुनावी फंडिंग ठीक वैसी ही होती है।

इजराइल के कानून इस मामले में बेहद सख्त हैं। 'पार्टी फाइनेंसिंग लॉ' (दल वित्तपोषण कानून) के तहत किसी भी राजनीतिक दल को विदेशी नागरिकों, विदेशी कंपनियों या अपंजीकृत संगठनों से चंदा लेने की सख्त मनाही है। हर शेकेल (इजराइली मुद्रा) का हिसाब स्टेट कंट्रोलर के सामने रखना अनिवार्य है।

ऐसा नियम क्यों बनाया गया? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की राजनीति में बाहर का पैसा आता है, तो वह अपने साथ बाहर की शर्तें भी लेकर आता है।

सिक्के का दूसरा पहलू

लेकिन क्या कहानी इतनी ही सीधी है? राजनीति में कभी भी कुछ पूरी तरह काला या पूरी तरह सफेद नहीं होता।

आलोचकों और विपक्षी दलों का नजरिया इस पूरे मामले को एक अलग ही चश्मे से देखता है। विपक्ष के कई नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू इस विवाद का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रहे हैं।

उनके अनुसार, इजराइल की राजनीति पिछले कई वर्षों से अभूतपूर्व अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। बार-बार होने वाले चुनाव, खंडित जनादेश और गठबंधन की मजबूरियां—इन सबने सत्ता के समीकरणों को बेहद नाजुक बना दिया है। साल 2021 में जब पहली बार एक अरब पार्टी (राआम) ने इजराइल की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में शामिल होकर इतिहास रचा था, तब देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया था।

विपक्षी खेमे का तर्क है कि नेतन्याहू जानते हैं कि यदि अरब पार्टियां मुख्यधारा की राजनीति और गठबंधन का हिस्सा बनी रहीं, तो उनके लिए बहुमत जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, फंडिंग की जांच को "भूकंप" बताकर वे न केवल नैतिक दबाव बना रहे हैं, बल्कि अपने रूढ़िवादी मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

वहीं, राआम पार्टी के नेतृत्व ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उनके खाते पूरी तरह पारदर्शी हैं और कानून के दायरे में हैं। पार्टी के समर्थकों का मानना है कि यह उन्हें मुख्यधारा की राजनीति से बाहर धकेलने की एक पुरानी रणनीति का हिस्सा है।

डर, संदेह और इतिहास की परछाइयां

इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल में चुनावी चंदे या विदेशी हस्तक्षेप को लेकर तूफान खड़ा हुआ है।

दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्रों—चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप के देश—में चुनावी फंडिंग हमेशा से सबसे संवेदनशील नस रही है। जब भी चुनाव करीब आते हैं, तो 'पारदर्शिता' और 'राष्ट्रीय सुरक्षा' जैसे शब्द हर भाषण का हिस्सा बन जाते हैं।

लेकिन इजराइल की स्थिति अलग है। यह एक ऐसा देश है जो अपने अस्तित्व के पहले दिन से ही सुरक्षा चुनौतियों से घिरा रहा है। यहां का एक आम नागरिक जब मतदान केंद्र पर जाता है, तो उसके दिमाग में केवल महंगाई या रोजगार के आंकड़े नहीं होते। उसके दिमाग में सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद का खतरा और देश का भविष्य भी होता है।

यही कारण है कि जब नेतन्याहू "राआमगेट" की बात करते हैं, तो यह बात सीधे लोगों के उस अवचेतन डर से जाकर जुड़ती है। यह डर केवल किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस आशंका के खिलाफ है कि कहीं देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया बाहरी प्रभाव में न आ जाए।

आम आदमी की उलझन

इन बड़े-बड़े बयानों और कानूनी दांव-पेचों के बीच एक आम इजराइली नागरिक कहां खड़ा है?

सच कहें तो वह बेहद उलझन में है। एक तरफ वे लोग हैं जो नेतन्याहू की चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। यदि फंडिंग को लेकर सवाल उठे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, और तब तक ऐसे दलों से दूरी बनाना ही देशहित में है।

दूसरी तरफ वे नागरिक हैं जो इस रोज-रोज की राजनीतिक बयानबाजी से थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि असली मुद्दों—जैसे जीवनयापन की बढ़ती लागत, आवास संकट और सामाजिक विभाजन—से ध्यान भटकाने के लिए हर कुछ महीनों में एक नया 'गेट' खड़ा कर दिया जाता है।

और इन दोनों के बीच खड़ा है इजराइल का अरब समाज। लगभग बीस प्रतिशत आबादी वाला यह समुदाय खुद को दो पाटों के बीच पिसता हुआ महसूस करता है। एक तरफ वे अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए संसद में अपनी आवाज चाहते हैं, और दूसरी तरफ हर राजनीतिक संकट के समय उनकी वफादारी और वैधता पर सवाल उठा दिए जाते हैं।

कानून की कसौटी और समय का फैसला

आखिर इस विवाद का अंत क्या होगा?

लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि अंतिम फैसला न तो किसी नेता के भाषण से होता है और न ही टेलीविजन की बहसों से। इसका फैसला कानून की चौखट और जनता की अदालत में होता है।

इजराइल की जांच एजेंसियों और स्टेट कंट्रोलर के पास यह जिम्मेदारी है कि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के यह पता लगाएं कि क्या वास्तव में चुनावी कानूनों का उल्लंघन हुआ है। यदि आरोपों में सच्चाई है, तो यह केवल एक पार्टी का अपराध नहीं होगा, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ किया गया विश्वासघात होगा। और यदि यह केवल चुनावी शोर साबित होता है, तो इतिहास इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण के एक और उदाहरण के रूप में दर्ज करेगा।

नेतन्याहू की अपील ने फिलहाल इजराइल की राजनीति में एक स्पष्ट लकीर खींच दी है। आने वाले दिनों में हर विपक्षी नेता से यह सवाल पूछा जाएगा कि वह किस तरफ खड़ा है। गठबंधन की मेज पर बैठने से पहले हर पार्टी को अब केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि नैतिकता और पारदर्शिता का हिसाब भी देना होगा।

रात गहरी हो चुकी है। यरूशलम की सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है, लेकिन संसद के गलियारों और आम लोगों के घरों में चल रही बहसें अभी थमी नहीं हैं। कागज के उन चंद टुकड़ों—जिन्हें हम नोट या चेक कहते हैं—ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि राजनीति में पैसा केवल चुनाव लड़ने का साधन नहीं होता, बल्कि वह भरोसे को बनाने या तोड़ने की सबसे बड़ी ताकत भी होता है।

DG

Dominic Garcia

As a veteran correspondent, Dominic Garcia has reported from across the globe, bringing firsthand perspectives to international stories and local issues.