इजरायल चुनाव में विदेशी दखल का असली खेल और नेतन्याहू के दावों का सच

इजरायल चुनाव में विदेशी दखल का असली खेल और नेतन्याहू के दावों का सच

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट को एक हफ्ते के भीतर चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच पूरी करने का आदेश दिया है। यह कदम उन गंभीर दावों के बाद उठाया गया है जिनमें कहा गया है कि बाहरी ताकतें इजरायल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं।

राजनीति में आरोप लगना नया नहीं है। लेकिन जब किसी देश का प्रधानमंत्री अपनी सबसे संवेदनशील खुफिया एजेंसी को सात दिनों की समयसीमा देता है, तो मामला सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहता। यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ जाता है। In other updates, take a look at: युद्ध की कीमत चुकाती ईरान की रसोई और वित्त मंत्री की माफी का असली सच.

चुनावी भंवर और शिन बेट की भूमिका

इजरायल की राजनीति पिछले कई वर्षों से अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। बार-बार होने वाले चुनाव, गठबंधन की मजबूरियां और कड़ा ध्रुवीकरण वहां की रोजमर्रा की हकीकत बन चुके हैं। ऐसे माहौल में जब विदेशी दखल की बात उठती है, तो जनता का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है।

शिन बेट (इजरायल सिक्योरिटी एजेंसी) का मुख्य काम आंतरिक सुरक्षा और काउंटर-इंटेलिजेंस है। आमतौर पर यह एजेंसी आतंकवाद रोकने और जासूसी के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है। चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करना इसका पारंपरिक कार्यक्षेत्र नहीं रहा है। हालांकि, साइबर युद्ध और सूचना के हेरफेर के इस दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। The Washington Post has provided coverage on this fascinating issue in extensive detail.

नेतन्याहू के इस आदेश के पीछे दो बड़े पहलू नजर आते हैं। पहला, वास्तव में ऐसी खुफिया जानकारी का मिलना जो विदेशी साइबर अभियानों या फंडिंग की ओर इशारा करती हो। दूसरा, चुनावी मैदान में अपने विरोधियों पर दबाव बनाने की एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति। एक हफ्ते की समयसीमा बेहद कम है। किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क या गुप्त फंडिंग की तह तक जाने में महीनों लग जाते हैं। सात दिनों में शिन बेट केवल प्रारंभिक आकलन ही पेश कर सकती है, अंतिम निष्कर्ष नहीं।

विदेशी दखल का तंत्र कैसे काम करता है

आधुनिक चुनावों में हस्तक्षेप का मतलब अब मतपेटियों को लूटना या बूथ कैप्चरिंग नहीं रहा। यह खेल बहुत सूक्ष्म और अदृश्य हो चुका है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में चुनाव प्रभावित करने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल देखा गया है।

  • डिजिटल दुष्प्रचार और बॉट नेटवर्क का उपयोग करके सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। इसका उद्देश्य किसी एक उम्मीदवार की छवि खराब करना या समाज में पहले से मौजूद दरारों को और चौड़ा करना होता है।
  • साइबर हमले और डेटा चोरी के जरिए राजनीतिक दलों के आंतरिक ईमेल या रणनीतिक दस्तावेज लीक किए जाते हैं। ठीक मतदान से पहले ऐसी जानकारी बाहर आने से मतदाताओं का रुख बदल सकता है।
  • अवैध वित्तीय प्रवाह एक और बड़ा हथियार है। शेल कंपनियों या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से पैसा चुनाव प्रचार या किसी खास विचारधारा को बढ़ावा देने वाले समूहों तक पहुंचाया जाता है।

एक काल्पनिक उदाहरण से इसे समझना आसान होगा। मान लीजिए कि किसी देश में चुनाव से ठीक दो हफ्ते पहले एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो वायरल किया जाता है। इस वीडियो में एक प्रमुख नेता को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बोलते हुए दिखाया जाता है। जब तक फैक्ट-चेकर्स यह साबित करते हैं कि वीडियो डीपफेक है, तब तक लाखों लोग उसे देख चुके होते हैं और मतदान हो चुका होता है। नुकसान हो चुका होता है।

इजरायल तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक है। इसके बावजूद, वहां का समाज विभिन्न धार्मिक, जातीय और राजनीतिक गुटों में बंटा हुआ है। यही विभाजन बाहरी ताकतों के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करता है।

संदेह की सुई किस तरफ घूम रही है

जब भी इजरायल में बाहरी हस्तक्षेप की बात होती है, तो सबसे पहला शक उसके पारंपरिक विरोधियों पर जाता है। ईरान इस सूची में सबसे ऊपर है। तेहरान और यरुशलम के बीच दशकों से छाया युद्ध चल रहा है। साइबर स्पेस इस युद्ध का सबसे सक्रिय मोर्चा है। पिछली कई रिपोर्टों में यह बात सामने आ चुकी है कि ईरानी हैकर्स ने इजरायली नागरिकों का डेटा चुराने और सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर तनाव भड़काने की कोशिश की है। ईरान का मकसद किसी एक पार्टी को जिताना नहीं, बल्कि इजरायली समाज के भीतर अराजकता पैदा करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं से लोगों का विश्वास खत्म करना है।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भू-राजनीति में दोस्त और दुश्मन के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है।

कई बार पश्चिमी देशों के कुछ निजी समूह, थिंक टैंक या लॉबिंग फर्में भी इजरायल की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करती हैं। अमेरिका और यूरोप के कई राजनीतिक सलाहकार इजरायली चुनावों में पर्दे के पीछे से काम करते रहे हैं। क्या इसे विदेशी हस्तक्षेप माना जाएगा या यह केवल पेशेवर सलाह है? यह एक ऐसा ग्रे एरिया है जिस पर कानून अक्सर खामोश रहता है।

इसके अलावा, रूस का नाम भी वैश्विक स्तर पर चुनावी हस्तक्षेप के मामलों में बार-बार उछलता रहा है। हालांकि मध्य पूर्व में रूस के अपने रणनीतिक हित हैं और वह इजरायल के साथ एक संतुलित रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन साइबर क्षमताओं के मामले में मॉस्को की अनदेखी नहीं की जा सकती।

नेतन्याहू की राजनीति और आरोपों का समय

किसी भी जांच के आदेश को उसके राजनीतिक संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। वे एक मंझे हुए राजनेता हैं जो जनमत को मोड़ने की कला में माहिर हैं।

नेतन्याहू पर खुद भ्रष्टाचार के कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। न्यायपालिका में सुधार के उनके प्रयासों को लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। ऐसे समय में जब उनकी अपनी साख दांव पर लगी हो, विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा उठाना कई सवाल खड़े करता है।

विरोधियों का तर्क

विपक्षी दलों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की एक चाल है। महंगाई, सुरक्षा चुनौतियां और आंतरिक कलह जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। विरोधियों का आरोप है कि नेतन्याहू पहले से ही एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि यदि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में न आएं, तो वे पूरी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठा सकें।

यह रणनीति नई नहीं है। दुनिया के कई बड़े नेताओं ने अपनी हार को विदेशी साजिश या चुनावी धांधली का नाम देकर अपने समर्थकों को एकजुट रखने की कोशिश की है। जब एक प्रधानमंत्री खुद संदेह जताता है, तो उसके समर्थक बिना किसी ठोस सबूत के भी उस बात पर यकीन करने लगते हैं।

खुफिया एजेंसियों पर बढ़ता दबाव

शिन बेट को इस विवाद में घसीटना एजेंसी की निष्पक्षता के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। इजरायल में सुरक्षा एजेंसियों को राजनीति से ऊपर माना जाता है। जनता का उन पर गहरा विश्वास है।

यदि शिन बेट एक हफ्ते में कोई स्पष्ट सबूत पेश नहीं कर पाती है, तो सरकार की किरकिरी होगी। दूसरी तरफ, यदि एजेंसी किसी बाहरी देश की संलिप्तता की पुष्टि करती है, तो चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। क्या चुनाव टाले जाएंगे? क्या किसी पार्टी या उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा? इन सवालों के आसान जवाब नहीं हैं।

कानून और साइबर सुरक्षा की सीमाएं

इजरायल के चुनावी कानून मुख्य रूप से पारंपरिक प्रचार और वित्तीय पारदर्शिता को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। वे आज के डिजिटल युग की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं।

कानून के तहत किसी भी विदेशी नागरिक या संस्था द्वारा इजरायली राजनीतिक दल को सीधा चंदा देना सख्त मना है। लेकिन जब पैसा क्रिप्टोकरेंसी के जरिए आता है, या जब विदेशी सर्वर पर बैठे लोग बिना किसी प्रत्यक्ष वित्तीय लेनदेन के सोशल मीडिया पर अभियान चलाते हैं, तो कानून के हाथ छोटे पड़ जाते हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। यदि सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी शुरू करती हैं और अकाउंट्स को ब्लॉक करने लगती हैं, तो उन पर सेंसरशिप का आरोप लगेगा। लोकतंत्र में सरकार को यह तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि कौन सी राजनीतिक राय सही है और कौन सी विदेशी दुष्प्रचार।

ऐतिहासिक मिसालें और वैश्विक सबक

इजरायल अकेला देश नहीं है जो इस समस्या से जूझ रहा है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से लेकर यूरोपीय संघ के कई देशों के चुनावों तक, विदेशी हस्तक्षेप एक वैश्विक महामारी बन चुका है।

फ्रांस में 2017 के चुनावों से ठीक पहले इमैनुएल मैक्रों की प्रचार टीम के हजारों ईमेल लीक कर दिए गए थे। हालांकि, फ्रांस की साइबर सुरक्षा एजेंसी और मीडिया की सतर्कता ने उस हमले के असर को काफी हद तक कम कर दिया था। उन्होंने समय रहते जनता को आगाह कर दिया था कि लीक हुए दस्तावेजों में फर्जी फाइलें भी मिलाई गई हैं।

ताइवान एक और बेहतरीन उदाहरण है। चीन की तरफ से लगातार होने वाले साइबर हमलों और दुष्प्रचार अभियानों से निपटने के लिए ताइवान ने नागरिक समाज, तकनीक और सरकारी एजेंसियों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो कुछ ही घंटों में किसी भी झूठी खबर की हवा निकाल देता है।

इजरायल के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन साइबर तकनीक है। पेगासस जैसे स्पाइवेयर बनाने वाली कंपनियां इसी देश से निकली हैं। ऐसे में यह विडंबना ही है कि जो देश दूसरों के डिजिटल सिस्टम में सेंध लगाने की क्षमता रखता है, वह आज खुद अपने चुनावों को बाहरी दखल से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

सात दिनों की जांच से क्या उम्मीद की जाए

एक हफ्ते की समयसीमा खत्म होने पर शिन बेट जो रिपोर्ट सौंपेगी, वह संभवतः गोपनीय होगी। जनता के सामने केवल उसका एक संपादित हिस्सा ही रखा जाएगा।

इस जांच के तीन संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला, एजेंसी यह मान ले कि विदेशी साइबर गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन उनका चुनाव परिणामों पर कोई निर्णायक असर नहीं पड़ा है। यह सबसे सुरक्षित और व्यावहारिक रास्ता होगा।

दूसरा, एजेंसी किसी दुश्मन देश, विशेष रूप से ईरान के किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करे। इससे देश में सुरक्षा को लेकर एकजुटता बढ़ सकती है, जिसका सीधा राजनीतिक लाभ मौजूदा नेतृत्व को मिल सकता है।

तीसरा, जांच में कुछ भी ठोस न निकले। ऐसी स्थिति में नेतन्याहू के विरोधियों को उन पर हमला करने का एक और बड़ा हथियार मिल जाएगा।

असली खतरा केवल विदेशी हैकर्स या जासूसों से नहीं है। असली खतरा तब पैदा होता है जब देश के भीतर के नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर संदेह के बीज बोते हैं। शिन बेट की रिपोर्ट चाहे जो भी कहे, इजरायली मतदाताओं के मन में पैदा हुआ यह शक आसानी से मिटने वाला नहीं है।

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Leah Liu

Leah Liu is a meticulous researcher and eloquent writer, recognized for delivering accurate, insightful content that keeps readers coming back.